LA RESPONSABILITA’ “PENALE” D’IMPRESA ED IL D.LGS.231: L’IMPATTO SULLE COOPERATIVE
Il D.Lgs. 231/2001 ha introdotto il concetto di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per i reati commessi da amministratori, manager o dipendenti sottoposti alla loro vigilanza, collegando ad essa pesanti sanzioni pecuniarie o interdittive.
In altre parole, con l’introduzione della legge in oggetto è venuto meno, nel nostro Ordinamento giuridico, il principio “societas delinquere non potest”: qualora l’azienda si avvantaggi dei reati commessi nel suo interesse dai soggetti predetti, potrà essere sottoposta ad un vero e proprio processo strutturato in maniera analoga al processo penale.
Sino ad agosto 2007 la responsabilità amministrativa dell’azienda era correlata a reati di natura dolosa, ovvero alcuni reati contro la Pubblica Amministrazione (truffa in danno dello Stato, malversazione, concussione, corruzione, indebita percezione di erogazioni pubbliche, ecc.); la maggior parte dei reati societari (false comunicazioni sociali, aggiotaggio, impedito controllo, formazione fittizia del capitale, ecc.); alcuni delitti contro la fede pubblica (falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo) ed altri.
Con la Legge 123 del 3 agosto 2007 e con il D.Lgs. 121/2011 sono stati invece introdotti alcuni importanti reati anche di natura colposa inerenti la sicurezza e l’ambiente. Questo ha cambiato in modo radicale la sensibilità delle imprese sul tema, in quanto la natura colposa di tali reati le espone in modo diretto ed involontario al rischio. Occorre, inoltre, evidenziare come la tendenza legislativa sia quella di aggiungere nel tempo tramite atti integrativi anche altre fattispecie di reato, tra le quali spicca la corruzione tra privati. Di conseguenza, si è assai ampliata la platea delle aziende passibili di sanzioni: si può infatti ragionevolmente affermare che qualsiasi organizzazione corra rischi di commettere reati, sia pure in diversa misura e con differenti conseguenze.
Il Legislatore, tuttavia, ha stabilito che l’azienda vada esente da responsabilità qualora provi di avere adottato, ed efficacemente attuato, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Seppur volontario, l’adozione del modello suddetto è divenuta, attualmente, una necessità non più procrastinabile per le cooperative: se infatti, da un lato, le Procure stanno avviando numerosi procedimenti a carico delle imprese, dall’altro è sempre più necessario dotarsi di strumenti di Governance che permettano di affrontare e gestire i rischi e le incertezze associate alle attività di impresa, in un momento nel quale sono diventate sempre più stringenti, complesse e a volte disorganiche le regole e le normative che ne regolano, o, più spesso, ne vincolano le attività.
Molteplici sono i vantaggi che derivano dall’introduzione del modello organizzativo:
- Evita il rischio di sanzioni pecuniarie o interdittive, tutelando così sia il patrimonio che la continuità della cooperativa
- Permette di razionalizzare i processi aziendali nell’ottica della minimizzazione del rischio e della buona gestione aziendale
- Permette di entrare in mercati od accedere a bandi che richiedono tale modello
- Crea un vantaggio competitivo e di immagine, basato su una politica aziendale di integrità etica
- Contribuisce a diffondere la cultura della legalità
L’estensione del modello organizzativo alla gestione della sicurezza (come previsto dall’art. 30 del D.Lgs. 81/2008), permette, inoltre, di rendere sistematici ed organizzati gli adempimenti già previsti dalla legislazione vigente, con un’attenzione particolare alla prevenzione ed al monitoraggio, nonchè di ottenere importanti riduzioni sul premio INAIL pagato per i lavoratori.
Si noti, infine, come il modello organizzativo delineato dal D.Lgs. 231/2001 presenti diverse affinità con i sistemi di gestione per la qualità, l’ambiente, la sicurezza: è allora possibile valorizzarne i punti di contatto esistenti, a livello metodologico e documentale, integrandone alcuni aspetti operativi e tutti gli aspetti di sistema.
Matteo Bottonelli
CONSULENTE PER MODELLO ORGANIZZATIVO E ORGANISMO DI VIGILANZA EX D.LGS. 231/2001